मुख्यमन्त्रीको बयान र दुइधारे तलवार

गोर्खाल्याण्ड ठ्याम्मै हुँदैन। बङ्गालका माननीय 'कम्युनिष्ट' मुख्यमन्त्री झर्किन्छन्। कम्युनिष्टहरूले एकताका ख्याति कमाएका। वर्ग सङ्घर्षसँगै आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक व्याख्या गरेर। व्यावहारिक प्रयोग समेत गरेर। कम्युनिष्टहरूले समाजलाई हेर्ने (र फेर्ने) विज्ञान नै दिएका। तर सबै छक्क परे। एकताका सिद्धान्तमा आत्मनिर्णयको ढोल पिट्ने कम्युनिष्टहरू नै। कसरी सोझै भन्छन् बङ्गालका माननीय 'कम्युनिष्ट' मुख्यमन्त्रीले चाहिँ- गोर्खाल्याण्ड ठ्याम्मै हुँदैन। माननीय मुख्यमन्त्रीले यसै भन्नेछन् भन्ने भेउ अगावै भएर पनि  अखबारमा एकाबिहानै उनको यो बयान पढ़ेर सबै दङ्गै परे।

     

कम्युनिष्टहरूकै समाज-विज्ञानले भन्छ- मानव समाज शोषण गर्ने र शोषित हुने वर्गहरूमाझ विभाजित छ। यी दुइ विपरीत वर्गमाझको सङ्घर्षको चुड़ान्त छिनोफानो भनेको वर्गकै अस्तित्व नामेट हुनु हो। जबसम्म वर्गको अस्तित्व छ, समाजमा शोषण कायम रहन्छ। एउटा राष्ट्रियता वा जाति अर्को राष्ट्रियता वा जातिको शोषणको पञ्जाबाट फुत्किँदा पनि राष्ट्रभित्र वर्गसङ्घर्ष जारी रहिरहन्छ। तथापि, राष्ट्रिय पूँजीको विकासको निम्ति राष्ट्र परशासनबाट मुक्त भई स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनु पनि जरूरी छ। यससँगै आवश्यक छ उक्त राष्ट्रियताको भाषा, संस्कृति र राजनीतिको मुक्ति पनि। हामीलाई हेक्का छ- यो वैचारिक मान्यता पाल्ने कम्युनिष्टहरू पूँजीवादको शरणमा गए यता आत्मनिर्णयको अधिकारको मौखिक र कागजी समर्थनसम्म जनाउँदैनन्। व्यावहारिक वकालतीको कुरा त टाढ़ोको।

जनताले लातघुस्सीलट्ठी थापिपठाएर, गोली थापिपठाएर मात्र पनि संविधानले थपक्क उपनिवेशितहरूलाई राज्य दिँदैन। उपनिवेशक राज्यको चरित्र, क्षमता र दुर्बलताहरूको रौंचिरा अध्ययन नगरी बनाइएका रणनीति निष्फल हुने गर्छन्। निष्फल भए पनि भारतलगायत विश्वभरि नै साना-ठूला, दुर्बल-बलिया, नयाँ-पुराना राष्ट्रियताका मानिसहरू होमिएका छन्-छन् आत्मनिर्णयको सङ्घर्षमा। राष्ट्रिय पूँजीको लागि। पूँजीको चिह्नारीको लागि। पश्चिमी युरोपमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको अग्निबीज रोपिएको हो। त्यसपछि मुक्तिको निम्ति समस्त उपनिवेशित राष्ट्रहरू उपनिवेशक राष्ट्रहरूविरुद्ध अग्निज्वाला जलेका हुन्। सामन्तवादबाट पूँजीवादको सङ्क्रमणमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू जुलुलु जल्ने गरेका दृष्टान्त इतिहासमा पाइएको छ। जिज्ञासा स्वाभाविक छ - आखिर बङ्गालले गोर्खाल्याण्ड किन दिन नचाहेको? गोर्खास्थान मागेर सत्तामा आएका कम्युनिष्टहरू गोर्खाल्याण्ड ठ्याम्मै हुँदैन भन्छन्। यस्तोमा जिज्ञासा स्वाभाविक छ – कम्युनिष्ट मुख्यमन्त्रीले किन यसरी धोका दिएका त?

तर हामी वास्तविकता जान्दछौं। माननीय मुख्यमन्त्री धोकेबाज होइनन्। आफ्नो ठाउँमा इमानदार छन्। आन्दोलनकारीहरू तिनीसँग रिसाउने कारण छैन। तिनी पूँजीवादको भाषा बोल्दैछन्। साँचो कम्युनिष्ट भएका भए त्यसो भन्ने थिएनन्। पूँजीवादी प्रवक्ता भएकाले नै त त्यसो भनिपठाए। किनभने आफ्नो आरम्भिक पहरमा सामन्तवादसँगको लड़ाइँमा राष्ट्रिय मुक्तिकै आन्दोलनको नेतृत्व दिने पूँजीवाद आफ्नो विकासको पछिल्लो चरणमा आफै नै राष्ट्रियताहरूलाई निमोठ्ने, मड़ार्ने र कुल्चिने व्यवस्थामा फेरिन्छ।

उन्नाइसौंदेखि बीशौं शताब्दीसम्म निकै पाकेपछि बिस्तारै कुहिन पनि लाग्छ पूँजीवाद। सामन्तवादलाई हराएपछि आफै राष्ट्रको शोषण थाल्दछ। आफ्नो विकासको उत्तरकालमा विभिन्न राष्ट्रियतालाई उपनिवेश बनाएर पूँजीवादले आफ्नो आरम्भको क्रान्तिकारी चरित्र गुमाउँदछ। अब यो घोर जनविरोधी दिशामा प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिक्रियावादी बन्दछ। त्यसैले, पूँजीवादको पैरवी गर्ने बङ्गालका कम्युनिष्ट मुख्यमन्त्री आफ्नो ठाउँमा वर्गहितको दृष्टिले इमानदारै त छन्।

     

सक्कली कम्युनिष्टहरूका लागि दार्शनिक कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्स बहुचर्चित कृति "कम्युनिष्ट घोषणापत्र"-को एक महत्त्वपूर्ण ठाउँमा लेख्छन्- "एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्ने शोषण जति मात्रामा हराउँछ, त्यति नै एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई गर्ने शोषण पनि हराएर जान्छ। राष्ट्रभित्र निहित वर्गहरूमाझको द्वन्द्व जति घटेर जान्छ, त्यति नै विभिन्न राष्ट्रहरूमाझको दुश्मनी पनि घटेर जान्छ।" व्यक्तिशोषणको अन्त्यले नै राष्ट्रशोषण पनि निमिट्यान्न बन्ने वैचारिक स्थापनाले व्यक्तिहरूकै एकाइले राष्ट्र निर्मित रहेको बुझाउँछ। व्यक्तिहरूको व्यक्तिकेन्द्रिक विशेषतावादी संस्कृतिको अन्त्यले नै समूहको राष्ट्रियताकेन्द्रिक संस्कृतिको जग बस्नसक्छ।

दोस्रो स्थापनाअनुसार, राष्ट्र वर्गविभाजित व्यक्तिहरूद्वारा निर्मित छ। उसो भए, राष्ट्र मुक्त भए पनि समाज वर्गमुक्त भएको हुँदैन। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्नेहरूले यो कुरा राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। राष्ट्रिय मुक्तिको लड़ाइँ राज्य प्राप्तिमै टुँगिँदैन। राष्ट्रभित्रै विद्यमान वर्गहरूमाझ सङ्घर्ष रहिरहन्छ। राष्ट्रिय पूँजीको निर्माणको लड़ाइँ भएकोले राष्ट्रिय पूँजीपतिहरूकै लड़ाइँ हो आत्मनिर्णयको लड़ाइँ। आम जनताले त भाग मात्र लिएक हुन्छ यो आत्मनिर्णयको लड़ाइँमा। उसको वास्तविक लड़ाइँ त जारी रहन्छ। र यही वर्गद्वन्द्वको फसेलाले नै तय गर्नेछ समाजको सम्पूर्ण मुक्तिलाई।

कुनै एउटा राष्ट्रको आर्थिक विकासको निम्ति कुनै अर्को बाधा भइदिँदा सामाजिक सतहमा राष्ट्रियताको "चिह्नारी सङ्कट" तर परिदिन्छ। आर्थिक सँगसँगै सांस्कृतिक-भाषिक विषमता उत्पन्न हुन्छ। एउटाले अर्को राष्ट्रियतामाथि दमन र शोषण चलाउन थाल्दा यस्तो परिस्थिति उत्पन्न गराइन्छ। यो राष्ट्रिय उपनिवेशवादको दाम्लो छुड़ाउन दबिएको राष्ट्रियतामा उथुलपुथुल आउँदछ। व्यवस्था परिवर्तनकै लड़ाइँ नभए पनि यो लड़ाइँले व्यवस्थालाई थर्काएर चाहिँ राखिदिने ताकत राख्छ।

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको दोस्रो पहर पार गरिरहेका दार्जीलिङका मानिसहरू गोर्खाल्याण्डको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको चुरा आर्थिक गाँठोमै रहेको वास्तविकतासँग आत्मस्थ हुनु जरूरी छ। गोर्खा बुर्जुवाहरूका लागि खटिखाने बहुलांश मानिसहरूले लड़िदिएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले उनीहरूको समस्याको चुड़ान्त हल दिने छैन। तथापि, बङ्गालको औपनिवेशिक हैकमबाट दार्जीलिङलाई मुक्त गरिहाल्नुपर्ने सामाजिक अनिवार्यता मुख्य छ।

स्पष्ट छ, माननीय मुख्यमन्त्री धोकेबाज हुँदै होइनन्। यो पनि स्पष्ट छ, घरि सुवास घिसिङ त घरि विमल गुरुङ, जो नै आन्दोलनको सतहमा नेताको रूपमा देखा परे पनि मूलमा त "गोर्खा राष्ट्रिय पूँजी" विकास गराउने ऐतिहासिक अनिवार्यता र सामाजिक आवश्यकता नै गुजुल्टिएर बसेको छ-छ। त्यसैले यो पनि स्पष्ट छ, आम गोर्खाहरूको मुक्ति केवल गोर्खाल्याण्ड गठनले सम्भव छैन। गोर्खाल्याण्ड त शुरुआत मात्र हुनेछ। गोर्खाल्याण्डभित्र पनि लड़्नुपर्ने वर्ग उन्मूलनको विशाल आन्दोलनको कसरतसम्म मात्र गोर्खाल्याण्डको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन हो। अन्ततः यो पनि स्पष्ट छ, राष्ट्रिय मुक्ति र वर्ग सङ्घर्षको दुइधारे तलवारले औपनिवेशिक शोषणका जराहरू छिनाउन बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी जनता जस्तै हारमा पनि, जस्तै उत्पीड़नमा पनि, जस्तै दमनमा पनि सङ्घर्षरत रहिरहनेछ।